CG news : सीएम साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और निवेश प्रोत्साहन सहित 11 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर...
इससे एनटीपीसी सहित अन्य सीपीएसयू से बिजली की आपूर्ति लगातार बनी रहेगी। राज्य शासन पर इससे कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा, क्योंकि वितरण कंपनी द्वारा भुगतान की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।
मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल (बस्तर फाइटर्स), फाइटर आरक्षक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2026 में महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकृति दी गई है। इससे इस बल की कार्यप्रणाली और सुदृढ़ होगी।
निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी प्रावधानों को अधिक व्यावहारिक, गुणवत्तापूर्ण और समकालीन बनाने के लिए इस विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इसके तहत अब विन्यास निधि के स्थान पर 'रक्षित निधि' का प्रावधान लागू किया गया है, जिससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा।
इसमें आधारभूत अधोसंरचना, पुस्तकालय एवं अन्य सुविधाओं को यूजीसी एवं सक्षम नियामक संस्थाओं के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का प्रावधान है।छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है।
जीएसटी लागू होने के बाद वैट संबंधी अपीलों में भारी कमी आई है और राज्य में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) की स्थापना भी हो चुकी है। इसलिए अब पृथक वाणिज्यिक कर अधिकरण को समाप्त किया जा रहा है।
यहां लंबित सभी प्रकरण अब राजस्व मंडल को स्थानांतरित किए जाएंगे।इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य जीएसटी कानून को और सरल बनाना तथा अनुपालन संबंधी प्रक्रियाओं को आसान बनाना है।
करदाताओं, विशेषकर निर्यातकों और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले उद्योगों के लिए रिफंड प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और उद्योगों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से इस विधेयक को मंजूरी दी गई है।
इस प्रारूप को तैयार करने में देश के अन्य अग्रणी राज्यों की औद्योगिक नीतियों का भी अध्ययन किया गया है, ताकि निवेश प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी बने।मंत्रिपरिषद् की बैठक में छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनिमय-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए ऐसा कानून लाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा।इसके अंतर्गत डीम्ड परमिशन, स्व-प्रमाणीकरण (Self-certification), तृतीय-पक्ष सत्यापन और जोखिम-आधारित निरीक्षण जैसे क्रांतिकारी प्रावधान किए गए हैं।
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) द्वारा आबंटित भूखंडों एवं निर्मित परिसरों पर देय ब्याज एवं अधिभार में राहत प्रदान करने के लिए ओटीएस योजना को मंजूरी दी गई है।
इससे बकाया देयों का नियमितीकरण होगा, मुकदमेबाजी कम होगी और जो लोग विकास करने के इच्छुक नहीं हैं, वे समय पर भूमि सरेंडर कर सकेंगे।भारत सरकार द्वारा लाए गए इस पर्यावरण कानून को छत्तीसगढ़ राज्य में अंगीकार करने के लिए विधानसभा में संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा।
इसके तहत छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाकर उन पर केवल आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे।इसका उद्देश्य खाली मकानों को किराये पर देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और किरायेदारी से जुड़े विवादों का त्वरित समाधान करना है।
इसमें भवन स्वामी और किरायेदार के अधिकार व दायित्व स्पष्ट किए गए हैं। यह संशोधन भारत सरकार के आदर्श किरायेदारी अधिनियम, 2021 के अनुरूप है।
सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राजनांदगांव में 2000 सीट क्षमता वाले एक विशाल और आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण का निर्णय लिया गया है। इसके निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि के आबंटन को कैबिनेट ने अपनी महत्वपूर्ण मंजूरी दे दी है।
Edited by k.s thakur...
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