बैंकिंग में होने वाला है बड़ा बदलाव, अब चोरी होने पर मिलेगा 10 गुना हर्जाना...
New delhi : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश की बैंकिंग व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा सुधार करने की तैयारी शुरू कर दी है। आरबीआई ने 238 नए बैंकिंग नियमों का ड्राफ्ट जनता के सामने जारी किया है और 10 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं।
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इन नियमों पर जनता और बैंकिंग संस्थानों की राय लेने के बाद इन्हें 2026 की शुरुआत से लागू किया जा सकता है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य है- ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाना, सेवाओं को सरल बनाना और बैंकों की जवाबदेही तय करना।
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साइबर फ्रॉड पर अब नहीं होगी ग्राहकों की परेशानी..
आरबीआई ने साफ कहा है कि अगर किसी ग्राहक के खाते से साइबर धोखाधड़ी होती है और वह तीन दिनों के भीतर बैंक को सूचित करता है, तो उसकी जवाबदेही शून्य मानी जाएगी।
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यानी ग्राहक को कोई आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। वहीं, अगर बैंक समय पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इससे बैंकों को साइबर सुरक्षा को लेकर और सतर्क रहना होगा.
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लॉकर विवादों में ग्राहकों को मिलेगा बड़ा मुआवज़ा..
लॉकर से जुड़े विवादों में अब बैंक की जिम्मेदारी तय होगी। अगर किसी ग्राहक का लॉकर बैंक की लापरवाही या सुरक्षा चूक के कारण चोरी या नुकसान का शिकार होता है, तो बैंक को लॉकर किराए के 100 गुना तक हर्जाना देना होगा।
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KYC प्रक्रिया अब होगी आसान..
नई गाइडलाइनों में KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है।सामान्य खातों के लिए हर 10 साल में एक बार,
- मध्यम जोखिम वाले खातों के लिए 8 साल में एक बार..और उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए हर 2 साल में KYC अपडेट करना होगा।इससे ग्राहकों को बार-बार दस्तावेज़ जमा कराने की झंझट से राहत मिलेगी।
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लोन नियमों में बड़ी राहत..
अब सभी बैंक ब्याज दर तय करने के लिए एक समान फॉर्मूला अपनाएंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे। सबसे बड़ी राहत यह है कि प्रीपेमेंट पेनाल्टी (पहले लोन चुकाने पर जुर्माना) अब पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी। यानी ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के लोन जल्दी चुका सकेंगे।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर बैठे बैंकिंग सेवा..
70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के ग्राहकों को घर बैठे बैंकिंग सुविधा देने का प्रस्ताव रखा गया है। अब उन्हें बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं होगी- बैंक अधिकारी घर पर जाकर सेवाएं प्रदान करेंगे।
कब लागू होंगे नए नियम?
आरबीआई ने कहा है कि जनता और बैंकों के सुझावों पर विचार करने के बाद 1 जनवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 के बीच ये नए नियम चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। इन बदलावों से बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी, ग्राहक अनुभव सुधरेगा, और बैंकिंग प्रणाली अधिक जिम्मेदार और सुरक्षित बनेगी।
Edited by k.s thakur...
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