Caste Census: 'जाति जनगणना पर सरकार हमें तारीख बताए', राहुल गांधी ने केंद्र से पूछे सवाल...

Caste Census: 'जाति जनगणना पर सरकार हमें तारीख बताए', राहुल गांधी ने केंद्र से पूछे सवाल...

एएनआई, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हूई, जिसमें सरकार ने अगले जनगणना में जातियों की गणना (Caste Census In India) कराने का फैसला किया है।

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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हम पिछले कई सालों से सोच विचार कर सरकार से जाति जनगणना कराने की मांग की है। हम चाहते हैं कि सरकार जाति जनगणना कराने की तारीख बताए। 

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राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना को लेकर हमने गहराई से कैंपेन चलाई है। हम चाहते हैं कि आरक्षण की सीमा 50 फीसदी हटे। हमने कहा था कि हम जाति जनगणना कराकर रहेंगे।  

देर आए दुरुस्त आए: कांग्रेस ..

केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा," एआईसीसी सम्मेलन के दौरान 9 अप्रैल 2025 को अहमदाबाद में सामाजिक न्याय पर कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया था कि जाति जनगणना हो। सरकार ने अब फैसला लिया है, देर आए दुरुस्त आए। सामाजिक न्याय की नींव को और मजबूत करने के लिए, जाति आधारित जनगणना आवश्यक है।"

खरगे ने क्या कहा? 

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर लिखा,"भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठाई थी, जिसके सबसे मुखर पक्षधर राहुल गांधी रहे। आज मोदी सरकार ने Census के साथ जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है। ये सही कदम है जिसकी हम पहले दिन से मांग कर रहे थे।

मैंने कई बार इसे संसद में उठाया और प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा। INDIA गठबंधन के नेताओं ने भी कई बार जातिगत जनगणना की मांग की है और लोकसभा चुनाव में ये अहम मुद्दा बना।

तेजस्वी यादव ने क्या कहा?

मोदी सरकार के फैसले पर कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। सरकार के फैसले पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "यह हमारी 30 साल पुरानी मांग थी। यह हमारी, समाजवादियों और लालू यादव की जीत है। इससे पहले बिहार के सभी दलों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने हमारी मांग को अस्वीकार कर दिया। कई मंत्रियों ने इससे इनकार किया, लेकिन यह हमारी ताकत है कि उन्हें हमारे एजेंडे पर काम करना है," बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर कहा कि जाति गणना आगामी जनगणना का हिस्सा होगी।"

उन्होंने आगे कहा,"जब हमने बिहार में जातिगत सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर आरक्षण को बढ़ाकर 65% किया था, तब भी हमने केंद्र सरकार से मांग की थी कि इस प्रावधान को अनुसूची 9 में शामिल किया जाए, लेकिन अब तक सरकार ने ऐसा नहीं किया है। जातिगत जनगणना परिसीमन से पहले होनी चाहिए और फिर जिस तरह दलितों, एससी, एसटी और आदिवासियों के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में आरक्षित सीटें हैं, उसी तरह ओबीसी और अति पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षित सीटें होनी चाहिए।"

केवल जातिगत सर्वेक्षणों से देश की स्थिति में सुधार नहीं होगा: प्रशांत किशोर

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कहते हैं, "हमें ऐसी किसी भी जनगणना या सर्वेक्षण से कोई दिक्कत नहीं है जो समाज की बेहतर समझ देती हो, लेकिन हमने बिहार में देखा है कि केवल जातिगत सर्वेक्षणों से देश की स्थिति में सुधार नहीं होगा, बल्कि यह तभी संभव होगा जब सरकार सर्वेक्षणों से निकले निष्कर्षों के आधार पर काम करेगी।"

यह कांग्रेस के जीत है: उदित राज

कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, "मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। यह कांग्रेस की जीत है। आखिरकार मोदी सरकार को जाति जनगणना करानी पड़ रही है।"

कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने कहा, "यह पहल तेलंगाना राज्य से आई है, जिसने हाल ही में जाति जनगणना की है। भारत जोड़ो यात्रा का संचालन करने वाले राहुल गांधी ने जाति जनगणना की आवश्यकता को देखा। हम इसे स्वीकार करने के लिए नरेंद्र मोदी जी और कैबिनेट मंत्रियों के आभारी हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने यही सपना देखा था। हम उनके सपने को पूरा होते देखकर खुश हैं।"

Edited by k.s thakur...