स्किल्ड-बेस्ड एजुकेशन, AI को छत्‍तीसगढ़ में मिलेगा बढ़ावा, दिल्‍ली में साय ने PM मोदी को दी विकास योजनाओं की जानकारी...

स्किल्ड-बेस्ड एजुकेशन, AI को छत्‍तीसगढ़ में मिलेगा बढ़ावा, दिल्‍ली में साय ने PM मोदी को दी विकास योजनाओं की जानकारी...

मुख्यमंत्री विष्‍णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राज्य की प्राथमिकताओं और विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रस्तावित उन योजनाओं को साझा किया, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में राज्य की भूमिका को स्पष्ट करती हैं।

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की नौवीं बैठक में राज्य की विकास योजनाओं की प्रस्तुत की। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता, सतत विकास और राज्य की संस्कृति व परंपरा के संरक्षण की योजना साझा की।

राज्य में आर्थिक सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ सुपर फूड्स की पैदावार और प्राकृतिक औषधालयों का निर्माण किया जाएगा। स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग को बढ़ावा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी सेक्टर के विस्तार के साथ-साथ सड़कों, इमारतों जैसी भौतिक संरचनाओं और इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क जैसी डिजिटल सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राज्य की प्राथमिकताओं और विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रस्तावित उन योजनाओं को साझा किया, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में राज्य की भूमिका को स्पष्ट करती हैं। सीएम साय ने बताया कि वर्तमान में राज्य का जीएसडीपी 5.05 लाख करोड़ रुपये है, जिसे अगले पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

ये होंगे बड़े काम..

''वन नेशन, वन स्टूडेंट आइडी कार्ड'': मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ का मुख्य फोकस स्किल्ड मानव संसाधन तैयार करने पर है। राज्य में शिक्षा को व्यावसायिक कौशल और ट्रेनिंग से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को ऐसी क्षमताएं देना है जो उन्हें रोजगार के लिए तैयार करें। प्रत्येक छात्र के लिए ''वन नेशन, वन स्टूडेंट आइडी कार्ड'' बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें छात्र के शैक्षणिक अनुभव से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी डिजिटल रूप में मौजूद होंगी।

100 गांव में नवीकरणीय ऊर्जा: मुख्यमंत्री ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए केंद्र से सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि छतों पर सौर ऊर्जा लगाने की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है और 100 गांवों को पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित बनाने की योजना बनाई है। सरकारी भवनों में रूफ टाप सोलर संयंत्र लगाने के लिए सर्वे पूरा कर लिया गया है और नया रायपुर के अधिकांश सरकारी भवनों में ये संयंत्र स्थापित कर दिए गए हैं, जिनसे विद्युत आपूर्ति ग्रिड में की जाती है।

मार्च 2026 तक 96 प्रतिशत घरों में पेयजल..

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 तक 96 प्रतिशत घरों में पेयजल पहुंचा दिया जाएगा। भारत का लक्ष्य 2047 तक केवल विकसित ही नहीं, बल्कि जल-सुरक्षित भारत 2047 भी होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से तकनीकी और आर्थिक सहयोग की उम्मीद जताई।

वाटर इंस्टीट्यूट की मांग..

सीएम ने रायपुर में नेशनल ग्राउंड वाटर ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट को और मजबूत करने के साथ-साथ वर्षा-जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की भी मांग की। इसकी स्थापना से छत्तीसगढ़ में बारिश के पानी को सही से संचित और इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे जल संकट कम होगा और किसानों को ज्यादा मदद मिलेगी।

मोबाइल मेडिकल यूनिट्स..

आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती की गई है। अब छत्तीसगढ़ के सबसे दुर्गम इलाकों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं। इन मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को सुविधा मिल रही है।

डिजिटल होगा भूमि रिकार्ड: छत्तीसगढ़ में सभी भूमि रिकार्ड डिजिटल किए जा रहे हैं। इस तकनीक से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा। इस सुधार से भूमि विवादों को आसानी से सुलझाया जा सकेगा, जिससे राज्य में निवेश और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

Courtesy : naidunia

Edited by k.s thakur...